ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ 2032 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਜਟ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (੍ਰਧਘ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੈਕੇਜ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਤ ਖਾਸ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 58,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ
ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ:ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ:ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ:ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ।
