ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
