ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 25 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
