ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ PMLA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
