ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ACR) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਸਤ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ACR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
