ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 31 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
 filed by Pushpanjali Trust, a division bench headed by Chief Justice Sheel Nagu){kind=link}