ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ 1995 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿ ਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਦਤਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
