ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ED ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
