ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੇਨ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
