ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ.ਐਫ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਵਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
