ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਮਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
