ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
