ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ.ਐਫ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 30% ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਆਰ. ਨਾਨੂਕੁਟਨ ਨਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
