ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਿ ਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ-ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
