ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ED ਦੀ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
GMADA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GMADA ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ED ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
