ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੈਟੇਬਲ ਪਾਊਡਰ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਾਊਡਰ ਪਰਾਲੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਘਟਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ‘ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ’ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
