ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ, ਗੋਲਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਐਲ ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰ, ਗੋਲਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ ਖਣਿਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
