ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
