ਪੰਚਕੂਲਾ : ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 95 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 95 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
