ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, 40% ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 122,000 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 2007 ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 100% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ 40% ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
