ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Work From Home (WFH) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
