ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਪਾਹਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
