ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 149 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ 592 ਟੀਮਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪਲਵਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 01275-254060 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
