ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 2 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ SAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
