ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਮੁਹਿੰਮ 4.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹਿੰਮ 4.0 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸੈੱਲ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਬ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.41 ਲੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਈ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ/ਉਪ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ., ਬੀ.ਓ.ਆਈ., ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ “ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ” ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
