ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 1,032 ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 300,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਨਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2003 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਲ 3,200 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,106 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1,032 ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
