ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਟੈਬਲੇਟ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੇਮ ਖੇਡਣ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਗਈ।
