ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਗੇ।
ਮਾਲੀਆ ਪਟਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲੀਆ ਪਟਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਬੀਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਮੀ ਦਹੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2020-2023 ਲਈ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਜਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
