ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ-5 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1-ਬੀ)(ਏ) ਅਤੇ 29(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੈਦਿਆ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵੈਦਿਆ ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਏ.ਕੇ -47 ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
