ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ (30 ਸਾਲ) ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ (Protect Our Neighbours Act) ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ’ (ICE) ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਤੀਫਾ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਣਉਚਿਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਤੀਫਾ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਇਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
‘ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11.9 ਲੱਖ (1.19 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ (ਰਿਮੂਵਲ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਅਤੇ ICE ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ (ਐਕਸਪਾਇਰ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ: ‘ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ’ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ (ਰਿਨਿਊ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
3. ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ) ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
