ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਰੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CIC ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ CIC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ CIC ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8(1)(e) ਅਤੇ 8(1)(j) ਤਹਿਤ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
