ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
