ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPI ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ UPI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
