ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
