ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (Special Intensive Revision–2026) ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ, ਦੁਹਰਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂਹੀਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
