ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 775 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਵੈਧ PUCC ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,005 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ANPR ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ PUCC ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ PUCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੀਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
