ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਫਰਾਂਸ: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ Tiktok,Instagram,Facebook ਅਤੇ Snapchat ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਜੋ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।