ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 225.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਸੂਰਜਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜਾਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
