ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ (ਸੀ.ਐਲ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁੱਡਾ) ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-14, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (420), ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ (467, 468), ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (120-ਬੀ), ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝਟਕਾ” ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।











