ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-8 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਹੈ। ਟਾਈਪ-8 ਬੰਗਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਅਸਟੇਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਪ-8 ਬੰਗਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
