ਨਾਗਪੁਰ : ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸਕਾਈ-ਸ਼ਾਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 42 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (UDMA) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਰਾਕੇਟ, ਸਕਾਈ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਠਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਠਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ (ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਪਟਾਕੇ ਛੱਡਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
