ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿੱਪੂ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
85.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੀਆਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਡੇਟਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ:
- ਫਾਸਟੈਗ ਟੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 5.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗੁਡਸ ਰਸੀਦਾਂ (GRs) ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
