ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਗ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।
