ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ DERC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ DERC ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ। ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਵ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
