ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs), ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਜਾਂਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
