ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SSR ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SSR ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ SIR ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
