ਕੁੱਲੂ: ਕਰੀਬ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਡਾ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਡਰ ਦੇ 2016 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਛੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਭੋਰੰਜ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਊਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ, ਸੋਲੰਗਾਨਾਲਾ, ਰੋਹਤਾਂਗ, ਕਸੋਲ ਅਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਲਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਭਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ
ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
