HomeCanadaਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

500 ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 500 ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ S-7 ਰਾਹੀਂ 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ S-7 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘Cutting Red Tape for All Canadians Act’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments