ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਚਲ ਰਹੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
