ਹਰਿਆਣਾ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
